चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला नवा वेग देण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिल्ली दरबारी पाठपुरावा केला आहे. आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांनी लोकसभा क्षेत्रातील रेल्वे सुविधा आणि प्रवाशांच्या विविध समस्यांबाबत विस्तृत निवेदन सादर केले. या बैठकीत रेल्वे मंत्र्यांनी सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करून जनहितार्थ या विषयांवर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याची महत्त्वाची ग्वाही दिली आहे.
या निवेदनात प्रामुख्याने रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करताना खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पुणे येथे शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र ‘चंद्रपूर-पुणे रेल्वे’, कोरोना काळापासून बंद झालेली ‘सेवाग्राम एक्सप्रेस’ पुन्हा सुरू करणे आणि ‘कोलकाता-बल्लारपूर’ या नवीन रेल्वे गाडीची मागणी रेटून धरली. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येचा विचार करता या गाड्या सुरू होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, चंद्रपुरात बंगाली समाज मोठ्या प्रमाणात असल्याने कोलकातासाठी थेट रेल्वे सेवा उपलब्ध करून देण्याची विनंती त्यांनी केली.
बेंगळुरू-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसला चंद्रपूर स्थानकावर आणि मुंबई-नागपूर दुरंतो एक्सप्रेसला वर्धा येथे तातडीने थांबा देण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. चंद्रपूर हे प्रमुख औद्योगिक केंद्र असल्याने येथे राजधानीचा थांबा असणे हा नागरिकांचा अधिकार असल्याचे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यासोबतच चांदा फोर्ट स्थानकावर वास्को-द-गामा-जसीडीह, चेन्नई-बिलासपूर आणि काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस या तीन लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा देऊन मुख्य स्थानकावरील गर्दी कमी करण्याची विनंती करण्यात आली, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
यासोबतच रेल्वेच्या चौथ्या मार्गिकेसाठी जमिनी दिलेल्या अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे त्यांनी मंत्र्यांचे विशेष लक्ष वेधले. अनेक प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना अद्याप न्याय्य मोबदला मिळालेला नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. रेल्वेने केवळ जमिनी न घेता या प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने ठोस पावले उचलावीत, असे त्यांनी निवेदनात ठामपणे नमूद केले. रेल्वे मंत्र्यांनी या सर्व तांत्रिक आणि सार्वजनिक हिताच्या मागण्यांवर संबंधित विभागांना तातडीने अभ्यास करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
