त्या महिला कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतरही कार्यवाही नाही, उलट संबंधित ठाणेदाराला पदोन्नती? पडोली ठाणेदाराला कोण देतंय संरक्षण?
चंद्रपुर महाराष्ट्र दि :- २५ सेप्टें २५ : सविस्तर बातमी:- चंद्रपुर जिल्ह्याच्या पोलीस विभागात गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, एका ठाणेदारावर महिला पोलीस कर्मचाऱ्याच्या व्हॉट्सअॅपवर अयोग्य संदेश पाठवून अनुचित संवाद केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने वरिष्ठांकडे तक्रार दिल्यानंतरही आतापर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट त्या अधिकाऱ्याला पदोन्नती मिळाल्याने पोलीस विभागातील अंतर्गत कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या प्रकरणाची नोंद वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे गेल्यामुळे आगामी काळात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात पोलीस प्रशासनात जणू उलटी गंगा वाहत असल्याचा आरोप होत आहे. अवैध वसुली करणाऱ्यांना संरक्षण देणे आणि स्वतःच्या विभागातील महिला कर्मचाऱ्यांविषयी अनुचित वर्तन करणाऱ्यांना पदोन्नती देणे हेच वरिष्ठांचे धोरण आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तसेच प्राप्त माहितीनुसार, संबंधित ठाणेदारावर अवैध धंदे करणाऱ्यांना संरक्षण दिल्याचे आणि पत्रकारांवर दबाव आणल्याचे आरोप देखील पुढे आले आहेत. पत्रकारावर झालेल्या हल्ल्यानंतर त्याची तक्रार दाखल करण्यात आली नाही, तर त्याला पुन्हा हल्ल्याची धमकी देऊन घरी पाठविण्यात आल्याचे म्हटले जाते. विशेष म्हणजे, एका पत्रकाराने आपल्या बातमीद्वारे ठाणेदाराच्या गैरप्रकारांचा पर्दाफाश केल्यानंतर त्याच पत्रकारावर, संबंधित अधिकार क्षेत्रात नसताना, बेकायदेशीर पद्धतीने गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची दखल घेत इंडियन डिजिटल मिडिया अँड ब्रॉडकास्ट असोसिएशन तर्फे पोलीस महानिरीक्षक, राज्याचे पोलीस महासंचालक, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली असून, यावर चौकशी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
कायद्याचे तज्ज्ञ म्हणतात: भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २०२१ मध्ये जारी केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) नियमांनुसार, डिजिटल न्यूज पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चॅनेल किंवा यूट्यूब पत्रकारांविरुद्ध थेट गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी ठराविक प्रक्रिया पाळणे बंधनकारक आहे. प्रथम संबंधित संपादकांकडे तक्रार नोंदवावी लागते, आणि प्रतिसाद समाधानकारक नसल्यास प्रकरण जिल्हा न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्यस्थाकडे वर्ग करावे लागते. सुनावणी झाल्यानंतरच पोलीस प्रशासनाला गुन्हा नोंदवायचा आहे की नाही याचा निर्णय घेता येतो.
प्राप्त माहितीनुसार, संबंधित प्रकरणात ही प्रक्रिया न पाळता पत्रकारावर थेट गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे पत्रकार संरक्षण अधिनियम 2017 आणि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम 2019 च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर पत्रकार संघटनांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, सर्व पत्रकार संघटना व वार्ताहर पोलीस प्रशासनाविरोधात आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, यापूर्वीही वरोरा येथे पत्रकारावर गुन्हा नोंदविण्याच्या प्रकरणात पोलीस महानिरीक्षकांनी अशा कारवाया चुकीच्या असल्याचे मान्य केले होते. तरीसुद्धा सद्यस्थितीतही अशाच प्रकारे पत्रकारांवर गुन्हे नोंदविले जात असल्याने “संबंधित ठाणेदाराला कोण वाचवत आहे?” हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे.
