चंद्रपूर / यवतमाळ- चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील मागासवर्गीय व अन्य प्रवर्गातील वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या वतीने दि. 7 ऑक्टोंबर 2023 रोजी नागपूर येथील रवीभवनात जनसुनावणी घेण्यात आली. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या जनसुनावणीत उपस्थित वेकोलिच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना विविध प्रलंबित प्रश्नांवर निर्धारीत कालावधीत निर्णय घेण्याचे निर्देश एनसीबीसी अध्यक्ष अहीर यांनी दिले.
या जनसुनावणीस वेकोलिचे अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक मनोज कुमार, वेकोलिचे तांत्रिक निदेशक, कार्मीक निदेशक, चंद्रपूर, बल्लारपूर, वणी, वणीनॉर्थ, माजरी क्षेत्राचे मुख्य महाप्रबंधक, नियोजन अधिकारी माजी आमदारद्वय अॅड. संजय धोटे, सुदर्शन निमकर, वणीचे भाजपा जिल्हाध्यक्ष तारेंद्र बोर्डे, किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष राजु घरोटे, धनंजय पिंपळशेंडे, अॅड. प्रशांत घरोटे, अंकुश आगलावे, पवन एकरे, सचिन शेंडे, बालनाथ वडस्कर, प्रशांत डाखरे, पुनम तिवारी यांचेसह दोन्ही जिल्ह्यातील शेकडो प्रकल्पग्रस्त बांधव उपस्थित होते.
बल्लारपूर क्षेत्रातील चिंचोली प्रकरणात येत्या महिनाभरात निर्णय घेण्याचे, माजरी क्षेत्रातील पाटाळा वेकोलि, महसुल व अन्य विभागाच्या अधिकारी व शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत स्थळ निरिक्षण करून 2 महिन्यात आयोगाला अहवाल सादर करण्याची तसेच धोपटाळा येथील 84 एकड जमिन ओबी डंप व नाल्यामुळे प्रभावित होत असल्याने स्थळ निरिक्षण करून 15 दिवसात आयोगाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या जनसुनावणीत एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी बल्लारपूर क्षेत्रातील चिंचोली रिकॉस्ट परियोजना, चंद्रपूर क्षेत्रातील भटाळी, माजरी क्षेत्रातील पाटाळा, एकोणा वणीनॉर्थ क्षेत्रातील मुगोली, पिंपळगांव वणीक्षेत्रातील घुगूस यासह अनेक प्रलंबित प्रश्नांच्या निपटाऱ्याकरीता वेकोलिच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्धारीत अवधीमध्ये कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
या सर्व वेकोलि क्षेत्रामध्ये बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त हे मागासवर्गीय प्रवर्गातील असल्याने वर्षानूवर्षे त्यांना न्याय अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याची वेकोलि अधिकाऱ्यांची कृती घटनाबाह्य असुन हा अन्याय त्वरीत दूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश अहीर यांनी या सुनावणीमध्ये वेकोलि अधिका-यांना दिले.
या जनसुनावणीत बल्लारपूर क्षेत्रातील चिंचोली येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी 2015 मध्ये अधिग्रहीत करूनही या प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या व मोबदला दिला नाही. त्यामुळे डीनोटीफीकेशन करीता पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव रद्द करून संपादीत जमिनीचे प्रतिएकरी भावाने करारनामे करून आर्थिक मोबदला व नोकरी देण्याबाबत यासंदर्भात महिनाभरात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात काही शेतकऱ्यांनी जनहित याचिका दाखल केल्याची माहिती असुन त्यानुसार प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा विषय तपासून तातडीने निर्णय घेण्याची सुचना केली.
माजरी क्षेत्रातील पाटाळा येथील उर्वरीत 20 टक्के जमिनीचे अधिग्रहण व पुनर्वसन, मौजा सास्ती येथील अधिग्रहणवंचित 84 एकर जमिनीचे अधिग्रहण, पोवनी येथील उर्वरीत 10 टक्के जमिनीचे अधिग्रहण तसेच पुनर्वसन विषयक प्रश्नांबाबत या जनसुनावणीत सकारात्मक चर्चा झाली या वेळी अध्यक्षांनी याप्रश्नी तातडीने कार्यवाहीच्या सुचना केल्या. पोवनीवासीय शेतकऱ्यांना मशागत करणे शक्य नसल्याने सीएमपीडीआयद्वारा सर्व्हेक्षण करून अधिग्रहणाची कार्यवाही करावी तसेच गाडेगाव विरूर येथील उर्वरीत 17 टक्के जमिनीचे अधिग्रहण विषयक प्रकल्प अहवालास त्वरीत मंजुरीकरीता कार्यालयीन स्तरावर कार्यवाही करण्याचे निर्देशही एनसीबीसी अध्यक्षांनी दिले.
5 वर्षांची कालमर्यादा संपलेले सर्व नोकरीविषयक प्रस्ताव बोर्ड मंजुरीकरीता महिनाभरात पाठविण्यात येतील, तसेच बल्लारपूर क्षेत्रातील गोवरी सेंट्रल परियोजनेच्या प्रकल्प अहवालास (पीआर) मंजुरी देवून खरेदीदार निश्चित करीत सेक्शन – 4 करीता सादर करण्यात येईल, अशी माहिती या सुनावणीत मुख्यालय प्रबंधनाकडून देण्यात आली. माजरी क्षेत्रातील नागलोन युजी टु ओसी विस्तारीकरण योजनेतील प्रकल्पग्रस्तांशी ओलिताच्या दरासाठी करारनाम्याकरीता स्थळ पंचनामे करण्याचे तसेच वणी क्षेत्रातील मुंगोली विस्तारीकरण योजनेअंतर्गत आपसी समझौताधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला व नोकरी करीता वेकोलि प्रबंधन, जिल्हाप्रशासन व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सयुक्त बैठकीत निर्णय घेण्याचे तसेच तुकडेबंदी कायद्याच्या अवहेलनेमुळे प्रलंबित नोकरी प्रस्तावांचा विषय आणि लक्ष्मीमुक्ती जी.आर अंतर्गत झालेल्या जमिनीचे फेरफार याबाबत सुध्दा संयुक्त बैठकीत निर्णय घेण्याचे निर्देशही हंसराज अहीर यांनी यावेळी दिले.
तांत्रिक करणास्तव प्रलंबित असलेल्या व्यक्तीगत नोकरी प्रस्तावावरही या सुनावणीत चर्चा होवून हे प्रस्ताव विलंब न लावता मार्गी काढण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. या जनसुनावणीत अनेक महत्वपुर्ण विषयावर व व्यक्तिगत प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा होवून सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
