कोल इंडियाद्वारे बदल झालेल्या एसओपीमध्ये शैक्षणिक पात्रतेनुसार पदस्थापना देण्याचे प्रावधान करावे
सुरक्षाकर्मी पदी नियुक्तीसाठी अंतिम वयोमर्यादा ४० वर्ष करावी
ओबी कंपनीत स्थानिकांना राज्यशासनाच्या अधिसुचनेनुसार नोकरीत प्राधान्य देण्याचे निर्देश
नागपूर/चंद्रपूर/यवतमाळ:- नागपूर येथील वेकोलि मुख्यालयात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेत व सीएमडी वेकोलि, नागपूर यांचे उपस्थितीत दि. ०७ डिसेंबर २०२४ रोजी वेकोलि प्रबंधनाशी संबंधित विविध विषयावर बेठक पार पडली.
सदर बैठकीत २०२१ च्या पदस्थापना एसओपीमध्ये बदल करून नवीन एसओपी लागु करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले यामध्ये शैक्षणिक पात्रता धारकांना भुमीगत खाणीत पदस्थापनेतून वगळण्यात यावे अशी अहीर यांनी सुचना केली.
बल्लारपूर क्षेत्रातील नार्थ वेस्ट, गोबरी सेंट्रल, गोवरी-पोवनी (एकत्रीकरण), वणी क्षेत्रातील पैनगंगा एक्सटेन्शन, कोलगाव ओपनकॉस्ट या प्रकल्पांबाबत अधिग्रहण कार्यवाहीला वेग देवून सीबी अॅक्टनुसार पुढील अधिसुचना जाहिर करणे, काही परियोजनांमध्ये सीबी अॅक्ट १९५७, सेक्शन ४ अधिसुचनेत समाविष्ठ असलेल्या परंतु त्यानंतर सेक्शन ७ अधिसुचनेतून वगळण्यात आलेल्या विविध गावातील जमिनी अधिग्रहणामध्ये समाविष्ट करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे बैठकीत सुचित करण्यात आले.
शिवनी धोबे परियोजना माजरी क्षेत्र, चिंचोली रिकास्ट, या परियोजनांना आर्थिक मोबदल्यांसोबत नोकरीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्याच्या विषयावर सुध्दा चर्चा करण्यात आली. नोकरी प्रस्ताव सादरीकरणासाठी ५ वर्षाचे बंधन हटविण्यात यावे आणि त्यासबंधी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना सुचना जारी कराव्यात असेही अहीर यांनी निर्देशित केले.
ग्रँड डॉटर (मुलाची मुलगी) व सुनेला, जमिन अधिग्रहणात नोकरीस मान्यता देण्याचे त्वरीत निर्णय घेणे तसेच सर्व पूनवर्सन प्रस्तावित गावातील (सास्ती, पोवनी, गाडेगाव, कोलार पिपरी, पिंपळगाव, व अन्य) उर्वरित जमीन पूर्णत अधिग्रहीत करणे, कोळसा चोरी व वाढती गुन्हेगारी थांबविण्यासाठी ड्रोन कॅमेराचा वापर करणे, व १५ वर्ष भुमीगत खाणीमध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांना खुल्या खाणीमध्ये स्थानांतरण एसओपी नुसार पदस्थापना देणे, सुरक्षाकर्मी पदी नियुक्तीसाठी अंतिम वयोमर्यादा ३५ ऐवजी ४० वर्ष करण्याबाबत बैठकीत सखोल चर्चा झाली. ओबी कंपनीत ठेकेदारी रोजगारात महाराष्ट्र शासनाच्या ८०:२० जीआरचे तंतोतंत पालन करण्यास सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना सुचित करण्याचे निर्देश एनसीबीसी अध्यक्षांनी दिले.
