चंद्रपूर/यवतमाळ- मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने जम्मू-कश्मिरला विशेष दर्जा बहाल करणारे अस्थायी 370 कलम सन 2019 मध्ये संसदेची मंजुरी प्राप्त करून हटविले होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द न्यायालयात दाद मागीतली होती. या प्रकरणात माननिय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा हा निर्णय संविधानिक ठरवित ऐतिहासिक निर्णय दिल्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पुर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करून या निर्णया मुळे यापुढे जम्मू कश्मिर राज्यात लोकशाहीची पुनर्स्थापना होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
अस्थायी 370 कलम हटविणे हा सरकारचा निर्णय वैध असल्याचा निवाडा 5 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने देतांनाच यामुळे भारत सरकारशी जम्मू कश्मिर जुळल्यामुळे हे राज्य मजबुतीने उभे राहील असेही निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. जम्मू कश्मिरला राज्याचा दर्जा बहाल करून येथे 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश माननिय न्यायालयाने दिल्याने या राज्यात लोकशाही बळकट व चिरंतन होईल असेही हंसराज अहीर यांनी म्हटले
आहे.
