येत्या 15 दिवसात एकमुश्त अधिग्रहणाविषयी मागासवर्गीय आयोगाची सुनावणी – हंसराज अहीर
चंद्रपूर- परसोडा लिज क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या न्याय मागणीची आरसीसीपीएल कंपनीद्वारा अवहेलना होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. पेसा कायद्याचे सऱ्हासपणे उल्लंघन होत आहे. यापरीसरातील जमिनींचे सरसकट अधिग्रहण व्हावे अशी प्रमुख मागणी असतांना दलालांकरवी जमिनी घेवून कमिशनबाजीच्या माध्यमातून त्या कंपनीला विकल्या जात आहेत. हा या लिज क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याने या प्रमुख मागणीसह अन्य महत्वपूर्ण मागण्यांसाठी नेमीचंद काटकर यांनी बेमुद्दत अन्नत्याग आमरण उपोषण दि. 16 ऑक्टोंबर पासुन सुरू केले होते. या आंदोलनाची दखल घेवून दि. 02 नोव्हे. 2023 रोजी जोपर्यंत सरसकट अधिग्रहणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत उत्खनन थांबविण्याचा निर्णय जिल्हाप्रशासनाने घेतल्याने हे उपोषण हंसराज अहीर यांच्या पुढाकाराने मागे घेण्यात आले असले तरी जोपर्यंत लोकांच्या मर्जीनुसार निर्णय होणार नाही तोपर्यंत हा लढा कायम राहील इथल्या मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सोबत राहू त्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्षाची भूमिका कायम राहील असे आश्वासन राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी उपोषणकर्त्यांना दिले.
या प्रसंगी जिल्हाप्रशासनाच्या वतीने कोरपनाचे तहसीलदार, ठाणेदार, माजी आ. संजय धोटे, माजी आ. सुदर्शन निमकर, खुशाल बोंडे, राजु घरोटे, शिवाजी सेलोकर, रामा मोरे, किशोर बावने, रमेश मालेकर, नारायण हिवरकर, अमोल आसेकर, गंगाधर कुटावार, अरूण मैदमवार, सतिष गोंडलावार, उपसरपंच सतिष काटकर, रामभाऊ कोहचाडे, सखाराम तलांडे, कार्तिक गोन्लावार, सतिष तंगडपल्लीवार, संजय सोडमवार, साई जंगमवार, दुर्वास काटकर, संतोष डोणेवार, सचिन सिडाम, दिनेश आत्राम, बालकुमार कामडे, शंकर डोणेवार, मंगेश नगराळे, मिलींद काटकर यांची व चुनखडी लिज क्षेत्रातील परसोडा, कोठोडा (बु.), रायपूर, गोविंदपुर, कोठोडाखुर्द, पाउंडगुडा, मांगरूड, दुर्गाडी या गावातील शेकडो ग्रामस्थांची उपस्थिती होती.
हंसराज अहीर यांनी सांगीतले की दोन महिन्यांपूर्वी या प्रश्नी ओबीसी आयोगाने सुनावणी घेतली होती. त्याचे उत्तर आयोगाला अप्राप्त आहे. आता परसोडा चुनखडी लिज क्षेत्रातील मागासवर्गीय व अन्य शेतकऱ्यांच्या या प्रलंबित प्रश्नाला घेवून आयोग येत्या 15 दिवसात पुढील सुनावणी नागपूर विभागीय कार्यालयात आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मायनिंग अधिकारी, आयोगाचे अधिकारी व सर्व संबंधितांच्या उपस्थितीमध्ये घेणार असुन यामध्ये एकमुस्त 756.14 हेक्टर जमिनीच्या अधिग्रहणाचा सर्वसमंतीने निर्णय घेतला जाईल तसे न झाल्यास मायनिंग सुरू करण्याविषयी जिल्हाधिकारी न्यायोचित निर्णय घेतील असे सांगतांनाच अहीर यांनी याबाबत प्रयत्न करण्याचे यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांशी चर्चा करतांना स्पष्ट केले. लिज क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची सरसकट शेतजमिनींच्या अधिग्रहणाची मागणी असतांना कंपनी 15 ते 30 वर्षापर्यंत टप्याटप्याने अधिग्रहण करण्याची भूमिका स्वीकारत असेल तर ती संयुक्तिक नसून शेतकऱ्यांच्या भावनांशी कंपनी प्रबंधनाने खेळू नये असेही हंसराज अहीर म्हणाले. या प्रकरणात जमिन अधिग्रहणाबरोबरच रोजगार, रस्ते, प्रदुषण व इतरही अनेक प्रश्न असल्याने यासंदर्भात समोपचाराने प्रश्न मार्गी लागावा अशी आपली भूमिका असल्याचेही ते म्हणाले.
